पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो तीन माह में होगा चालू, 50 में से 15 बसें पहुंचीं: अनिल विज

Panipat Electric Bus Project:  हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पानीपत का इलेक्ट्रिक बस डिपो पूरी तरह तैयार है और आगामी तीन महीनों के भीतर इसे बस संचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानीपत को आवंटित की गई 50 इलेक्ट्रिक बसों में से अब तक 15 बसें डिपो को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जबकि शेष बसें भी अगले तीन महीनों में सौंप दी जाएंगी।

ऊर्जा मंत्री यह जानकारी चंडीगढ़ में चल रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दे रहे थे।

ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर जोर

अनिल विज ने बताया कि पानीपत शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात जाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है। इस पहल के तहत शहर में एक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी किया गया है ताकि बसों के संचालन में किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए।

उन्होंने कहा कि सरकार समय की जरूरत और तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बना रही है और भविष्य में बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ाने की योजना है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती

ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार किया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है। उन्होंने कहा कि आज इलेक्ट्रिक कारें और बसें तो बाजार में आ गई हैं लेकिन उस अनुपात में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं जैसा होना चाहिए।

अनिल विज ने बताया कि हाल ही में देशभर की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि उनसे मिले थे। इस दौरान कंपनियों ने भी माना कि जब तक पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह लाभदायक साबित नहीं हो सकते।

केवल घर पर चार्जिंग से नहीं चलेगा काम

परिवहन मंत्री ने कहा कि कंपनियां घर पर चार्जिंग की सुविधा की बात करती हैं लेकिन यह हर स्थिति में व्यावहारिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा पर है जैसे शिमला गया हुआ है तो वह गाड़ी चार्ज करने के लिए घर वापस नहीं आ सकता।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पेट्रोल पंप पर चार्जिंग की स्थिति में एक परिवार को दो घंटे तक वहीं बैठना पड़ता है जबकि वहां शौचालय, रेस्टहाउस या खाने-पीने जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

सुविधाओं से लैस चार्जिंग स्टेशन की जरूरत

अनिल विज ने वाहन निर्माता कंपनियों को सुझाव दिया कि देशभर में ऐसे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं जहां चार्जिंग के साथ-साथ शौचालय, रेस्टोरेंट और आराम की अन्य सुविधाएं भी हों। ताकि वाहन चार्ज होने के दौरान परिवार भी इन सुविधाओं का उपयोग कर सके। उन्होंने बताया कि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस सुझाव की सराहना की है।

ऊर्जा विभाग को बनाया गया नोडल एजेंसी

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीर है। इसी दिशा में ऊर्जा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है ताकि राज्यभर में जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें और इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो।

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